Tuesday, August 1, 2023

ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 


This article was first published in the Punjabi Tribune on 1 February 2022

ਕਿ
ਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸਦਕਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਤੱਲਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ; ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਥੇ 2020 ਵਿਚ ਸੀ, ਉਥੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਵਿੇਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਦਬੀਨ ਦੀ ਬਿਨਿਸਬਤ ਵੱਡੇ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ’ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ, ਅਤੀਤ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਚਰਨ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਵੇਚ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਹਨ। ਭੋਲੇ ਦੇ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੂਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂਤ, ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਵਾਲਾ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਆ ਸੀਤੋ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਉਹ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਣੀ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੱਟੀਓਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਨਾਇਲੋਨ ਦੇ ਕੰਬਲ ਜੋ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ।

ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਉਤਲੀ ਧੁੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾਣੇ ਭਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੌ ਨਖ਼ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ- ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਬੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚੂਸਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ!

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਦੀ ਵਵਿਸਥਾ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਲਚ (ਇਕਨੌਮਿਕ ਲੀਵਰ) ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਦਵਿਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡੋ-ਪਿੰਡ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜੇ? ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ 1960 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਲੀਹੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ। ਹਰ 8-10 ਸਾਲੀਂ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਬਲਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ; ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕੋਈ ਛਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਥੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1970 ਵਿਚ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਦੀ 2020 ਵਿਚ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ? ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹਨ; ਮਸਲਨ, ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਪਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਭਾਵ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਹੁਣ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2+50% ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ+50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਿਯਮਾ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸੀ2+50% ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਵ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰੇ, ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ।

ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ?

ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 2-4 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪੰਪ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਵੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ), ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ?

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੀਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਪਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣ।


ਦਾਰਾ ਢਿੱਲੋਂ 

*ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਡਨੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ।

 

ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ

This Article first published in the Punjabi Tribune on 15 March 2022

ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ: ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਗੰਡੋਏ ਆਦਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ/ਸਸਤੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲਾਂ (ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼) ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ਼ਾ-ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਗੈਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 110 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਿਯਮ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਉਪਜੇ ਫਲ ਨੇ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਰ-ਪੰਪ ਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਡਰੰਮ ਡੀਜ਼ਲ, 1 ਪੀਪੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵਵਿਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਬੀਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੇਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਿੱਬੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਏਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 100 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ 120 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਬਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਣ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਤਨ ਇਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਣਿਜ ਤੇਲ/ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਸਲਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਪਰਵਿਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਸ਼ੈਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ‘ਉੱਚਾ’ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਫ਼ਾਲਤੂ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੇਢੱਬਾ ਪਸਾਰਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਦਰ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵੀ ਵੁੱਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।

ਦਾਰਾ ਢਿੱਲੋਂ 

Monday, September 21, 2020

Story of an unprotected yet empowered farmer

Indian government recently passed few ordinances/laws under the banner of 'The Farmers Empowerment and Protection Ordinance'


One of my great teachers, late Sajjan Singh used to say, “To understand the true meaning of any legislation, you should reverse the key words of the ordinance”,

Going by that understanding, it seems to me that, either this law takes the Empowerment and Protection of a farmer away or it empowers and protects someone, who is not a farmer.

I also learned from the same teacher that a government or a parliament cannot and does not produce a single loaf of bread. Each and every ordinance or bill that passes through the Parliament can merely transfer the fruits of the labour of A to the lap of B; it always favors one select group or class of people, known as insider or ruling class, at the cost of and to the disadvantage of others.

Some of my friends are in favour of these new laws whilst others are against them and yet some others are silent or confused. To understand these ordinances, we must tackle series of questions;

Whom does it benefit? Who asked for this protection in the first place?

So far, I am unable to find a single person who initiated this request through his representative Member of Parliament. In fact my brief enquiry revealed that almost all MPs of ruling party were unaware of the contents of the bills. They just got a briefing to say “Yeh-Yeh” to get the bills passed by voice vote.

Now let us examine the key part of the actual ordinances, to see whether my teacher was really great or not.

First major goal of the farmers’ empowerment law is to allow them to market their produce anywhere in India. This sounds like a very fair and progressive idea, isn’t it? Out of curiosity to test the hypothesis on the ground, I went to see my childhood friend Iqbal, who is a small farmer with land holding of 4 acres. This year he is having a bumper crop of sugar cane, ready to go hit the market. He was very excited about this new law; pulls out a mobile phone from his pocket, provided free of charge by his state government and searches online farm produce spot market rates. Wow! He can get Rs. 2000 per tonne extra, provided he drives from Amritsar to Calcutta, some 1966 Kms. Iqbal checks the cost of hiring a truck for transportation, albeit he doesn’t have that much money on hand. Farmers never do. He then calculates the cost of fuel if he borrows a trailer and tows with his tractor. Lakho, his farm hand will have to accompany him on this tour-de-India, after all they have to take toilet breaks and sleep in turns to guard the trailer of canes loaded with sugar.

 

Iqbal has already given some thoughts about taking some home distilled bottles along but that may not be protected as a farm produce under the new law. Surely they will need to buy some food on their round trip of 10-15 days. He didn’t add any cost of motel accommodation as they will be sleeping on trailer top. He is so excited about this newly gained protection and empowerment that he is not even bothered by various state police check points and number of traffic laws that he might be inadvertently infringing. His level of confidence dropped when Lakho asked Iqbal to find out what are the prevailing Police Naka (check-post) rates in various jurisdictions on their way. They found several posts by others but the information was not conclusive, Naka rates varied from Rs. 25 to Rs. 500 based on the rank of the officer in charge, time of the day and day of the month. In spite of being very good in maths, Iqbal was unable to calculate the total expedition cost with this unknown factor.  Some other thoughts started creeping in his mind, what if the tractor breaks down on the highway, what if the market rate drops when they reach Calcutta, what if one of them falls sick….and on top of all this, who will look after the cows and irrigate and cultivate the fields…sowing of next crop may get delayed. This was too much of a risk to take. He quits the expedition, with the help of Lakho, sets up the old Velna and Karaha ਵੇਲਣਾ ਤੇ ਕੜਾਹਾ (apparatus to make Gur) and takes the copy of the newspaper that published the Farmers Protection and Empowerment Act, starts up the fire under the ਕੜਾਹਾ.

Iqbal decides not to sell his sugar cane crop ag
ain, just barter the Gur with whatever he needs to buy from the shops. No protection needed. 



Friday, March 29, 2019

Property Investment, Danger of the Rising Market



I have been running a real estate agency for 15 years now. During this time I have sold hundreds of properties, many of them being investment properties. You might have heard that property prices rise over time, and a common belief in Australia is that property doubles in value every 7-10 years. Some of these investors sell their investment property at some stage in their life for a profit; let’s name them category ‘A’. There is another group f the investors that never sell in their lifetime, let’s call them category ‘B’. There is a third group who, for financial or other reasons, cannot hold on to their investment during a property downturn cycle and have to sell at a loss, say category ‘C’.

I would like to share a real life example of a category ‘A’ client, the happy one. Whist the example is real, the name is fictitious. You may know of many names that can be filled in the blanks, just with different dates and figures.

Mr. Kumar Khan Singh since immigrating to Australia five years, worked and saved hard as most of the migrants do. He had savings of $100,000 in his bank when he visited his accountant to file his annual income tax return for 2015. Accountant asked Mr Singh, “You are wasting your funds by keeping them idle in the bank? Why don’t you buy an investment property and get it work for you? property will give you huge returns one day”.



He referred Mr Singh to one his finance broker ‘friend’. Broker arranged a $400,000 loan and adding $100,000 of his own, Mr Singh bought a property of my real estate, a standard 3 bedroom house in Ingleburn with a purchase price tag of $500,000. He did some basic repairs and renovations, spending about $20,000. I then managed the rental property for him for the next two years. Rental return was little less than the ‘interest only’ mortgage payments but for the sake of simplicity, let us assumes that the rental income covered all the outgoing expenses.

To Mr Singh’s delight, the market did boom in 2015-16 and he started getting marketing flyers from real estate agents, telling him that his property is now worth around $700,000. Why don’t you sell and make a decent profit? It sounded like a good idea to hardworking Mr Singh. After all it was more than his last two years’ salary, with all the overtime and shift work factored in. So he decided to sell. House fetched $640,000 in 2017, which was $60,000 less that what agent quoted (that is a story for another day). Still Mr Singh was happy to make $140,000 profit, just by signing two documents in two years. One being a purchase contract and other a contract of sale.

Everything sounded good to him and normal to me until one day he rang my office and told that he has bought another property for investment and is planning to buy one every year thereafter. He was boasting to discover this 'secret' winning formula. Buy and sell every second year, make $150-200K profit and live a happy life. He was so confident that he started contemplating giving up his full time job in the near future. 

This rang a bell in my mind; I didn’t know for sure but had a feeling that something is not right in the equation. There must be something that I missed for all those years. That evening I sat down with pen and paper. Started writing some numbers that I knew, trying to understand the ‘winning formula’. Here they are;

Own funds (equity) =       $100,000
Bank loan=                       $400,000
Purchase price =               $500,000
Stamp Duty=                      $18,000
Solicitor/inspections=           $2,000
Renovations=                      $20,000
Total purchase cost=       $540,000
Sale Price=                        $640,000
Less selling fee =                $16,000
Gross profit=                     $640,000 -$540,000 -$16,000 = $84,000
Capital Gains Tax (with 50% exemption after first year) = $13,000
Net profit $71,000.

So good so far. Few months later, Mr Singh visits his accountant again, with $171,000 in the bank now.  Property market was still booming. Average 3 bedroom house now sells around $700,000.
Mr Singh, being a good negotiator, got a good deal and bought his next property for $675,000. Very similar to the one he sold few months ago.
Stamp duty =               $26,000
Solicitor =                      $2,000
Total Purchase cost = $703,000
His equity =               $171,000
Bank loan=                 $532,000. (This is when bell stopped ringing in my brain)

Mr Singh owned a property with $400,000 debt, now he owns a similar property (fetching the same rent) with $532,000 debt. Yet he thought and I believed (at that time) that he has made a profit from the first sale.
Remember category ‘A’, happy seller, rising market. If this is their story, what would be it like for category ‘C’, when they sell for a loss.
 I would be very grateful if any of the readers correct any error in my calculations above.

Yours Truly,

Dara Dhillon







Wednesday, December 5, 2018

Does Your Vote Count? may be not



In a mature democracy, most of the time, your vote doesn’t count much

As I was walking out of polling station during the last parliamentary elections of Australia, I saw a gentleman throwing his vote in the rubbish bin. Out of curiosity, I asked him, “Why did you throw your vote away?”
He said that he can explain me the logic behind his action, provided I don’t have an advanced degree in mathematics. I confirmed that I do meet his criterion. We walked down the road with me to my office; asked for a piece of paper and started writing down….

starting with the simplest scenario 1, suppose there are two party candidates, RED and GREEN, you are ‘A’ voter and there is only 1 voter in your electorate, A voted for RED party, it will be counted and will have 100% role in deciding the winner. Feel Happy?

Scenario 2. There are two voters, A and B.
If B voted for GREEN, both votes will be counted but will have no impact on the result. Reelection will be called. If ‘B’ also voted for RED, then a second RED vote by ‘A’ will have no role in deciding the winner.

Scenario 3. There are three voters A, B and C.
suppose B and C voted for GREEN, your vote A will become piece of rubbish.
suppose B voted for GREEN and C voted for RED, your vote will have the deciding role. But vote B will become futile. In other words, if B and C didn’t cast their votes, you will still have the same result.

Scenario 4. As my high school math’s teacher would have explained.
suppose there are 100 voters in the electorate. 60 voted for RED party, 30 voted for GREEN party, 10 didn’t vote.
Once 51 RED votes are counted, you might stop counting rest of the votes as they cannot have any bearing on the winning result. In fact even if 29 of RED voters decided not to waste their time standing in the polling queue and carried on with their daily work, whether at their farm, shop, factory or office, the results would have been the same. This means that 60-70% of the voters not only just wasted some part of their life; they were tricked to believe that voting is important, valuable right, power in their hands and what not.

Real scenario is something like this.
There are about 120,000 voters, 2 main parties and 5-10 candidates. Winning candidate gets 70,000 votes, runner up gets 30,000, rest shares the balance 20,000. The probability of your vote being the deciding vote to select a particular Member of Parliament and then that elected member becoming a deciding parliamentarian, as to which party will gain majority to form the government will be something 0.0000000012. (here you will need an advanced degree of Statistics to get more precise number). Saying these words, he looked at my baffled face and said good bye.

With this knowledge, it will be not be possible for me to stand in the polling station queue ever again. I felt like I got conned by the State institution for all those years. Next election day, I will rather praying to the God. I guess that action would have an impact of similar magnitude, in electing someone, who will rule me for the next 4 years.





Friday, June 9, 2017

Capitalist Economy 101

Capitalist economic model is based on the premise of positive growth each year or it collapses. The growth could be a real one, through increased production or nominal through monetary inflation.

Growth in production promotes a culture of use (consume).  We use our land, its above the ground as well as underground resources such as water, soil and fossil fuels. W
e use our dominant position in the animal kingdom to use the entire planet.

When any environment reaches its peak carrying capacity of human population, it starts its journey of declining population. As dead people do not consume, so declining population can't have a growing economy. Economic dead end.


If full employment was the goal, we had this goal achieved thousands of year ago when our forefathers were living in a primitive society. Alas evolution of human species is based solely on improving efficiency. Either same output with less work or increased output with same effort.

Modern Capitalist state is like a club of privileged. Its tax code is designed in such a way that it prevents masses of people getting rich by imposing a hefty income tax rate but once you achieve a certain level of wealth, it gives you all sort of protection to your Capital wealth. All its laws, licenses, permits and even Education system set the rules of the game in the favor of members of Capital Club.




Monday, April 25, 2016

Nationalism - a matter of pride or shame

What is Nationalism?

This question is stuck in my mind for a while now. When I started thinking about this topic, trying to get an answer, it raised more questions than answers.

What is a Nation? Nation State to be precise.

What is the meaning of a National flag?

What is the meaning of citizenship?

Why do every citizen have to obey the constitution of the nation
where one is born? What if one doesn't like the constitution of the country of one's birth?

Should he leave that country? If so, which country he should go to?

How can he get a Passport without first accepting the citizenship of the country he doesn't like?

What is the difference between a Citizen and a Subject?

What if one doesn't want to be Citizen or Subject of any Nation? Would any Nation State allow that? If not, why not?

I shall continue my quest....


I kind of feel that this Nationalism has something to do with the National State, its ability to control a geographical territory, to collect taxes from the populace of that territory, cake them believe it is their Nation. Sometimes to the extent that they wear uniforms, march in straight line, holding a flag of 'their' Nation and die to protect that State's territory. So that no other State shall collect taxes from  their motherland.

Thursday, October 18, 2012

Game Over for Welfare Democratic States


Athens to Washington, New Delhi to London, all modern democratic welfare States have lately been the choice of billions.

Capitalism and Welfare Democracy do not mix for long, not without serious consequences. Capitalism tend to concentrate the capital in few hands whereas democracy pretend to give political power to the masses. These elected or selected representatives of masses then legislate to redistribute the public wealth by the means of taxation and welfare. Current governments always protect the present, the present generation of rulers and their support groups at the cost of future ones.

As these parliamentary democracies mature, their parliamentarians become so expensive that they go beyond the purchasing power of the common masses, who voted for them in the first place. Out of variety of tools at the disposal of democratic welfare state, the most common and effective ones are protecting the wealthy class, taxing the productive citizens and robbing their savings using a technique called Inflation.

The life of the current dominant system is probably in its mature and advanced stage. At the same time it may surprise us like an old bicycle which can remain roadworthy for many years to come. How long exactly, I don't know.

Sunday, September 23, 2012

Foreign Direct Investment and its Impact on Local Farmers


Foreign Direct Investment (FDI) in retail and its probable impact on local farming and trading communities.

Let us try to understand the phenomenon of FDI in the historical prospective. We can trace the roots of modern FDI in East India Company of Britain and its French, Spanish and Dutch counterparts, some two hundred years ago. Equipped with their newfound power of coal and oil, producing steel and steam engine, building ships, these task forces sailed across the globe. What started as a simple trade of spices, silk and tea etc ended up with full force of Imperial rule over hundred or so previously sovereign/autonomous nations.

Most of these nations went through decades of bloody struggles to regain their political freedom. Majority of these ‘Free’ nations are still finding it difficult to cut the imperial strings from Political, Economic, Educational and other fields of influence.
The Mega Corporations of the past and present Empires are keen to revisit the path treaded by their predecessors for the very similar reasons. This time selling military and consumer items and buying resources and farm produce. Using their Mega-Profits to buy future rights of coal, oil gas and even ground water is not uncommon.

There are some strong objective factors in the present Socio-Economic relations and mode of production that will assist in the introduction of FDI in all developing countries (Emerging Economies). Due to the abundance of cheap fossil fuels, mechanized and chemical based agricultural model have made it possible to produce surplus food in the last few decades.

Hundreds of year old established mode of transportation, trade and distribution was not capable to handle this sudden change and hence disappeared very fast. In the wake of Green Revolution, village as a self-sufficient unit ceased to exist after thousands of years. Super stores that rely on national and international trade have replaced the ancient barter system.

One can observe the outcome of this model in the countries with advanced economies. Mega corporations in the food industry eat small farmers, small traders, medium farmers/traders and eventually large farmers (in that order). In the end only large traders are left in the game along with their contract producers. It is not just a coincidence that presently there are more than 42 million American citizens on Food Stamps. Thousands of farmers committing suicide every year in traditional agrarian country like India are also a proof that there is something fundamentally wrong with the present model.

On the other hand, there is one factor beyond the control of any government or political party, which will ensure the death of international trade and the retail business built on top of it. That factor is the exhaustion of cheap fossil fuel reservoirs in the very near future. Without cheap oil, The Green Revolution, its mechanized, chemical intensive farming model will collapse. So will the surplus produce and trade and retail associated with it.

Despite the obvious dangers to the populace of emerging economies, there is a real possibility that their respective governments will support and promote these foreign direct investments. We must not underestimate the economic power of these Mega Corporations, their capability to buy the elected governments or its decision makers. Mostly through monetary corruption but sometimes through intellectual means where eminent Economists, trained and educated by their select Universities hold senior government positions, actually believe in executing these policies.

I hope it raises few questions in the readers mind unless you are a PhD or Noble Prize winner in Economics.

Tuesday, November 22, 2011

Agricultural Science, Green Revolution and Farmer Suicides

It seems that many farmers are reaching the dead end of No-Through road of Green Revolution.

Farmers' suicide is a subject too painful to discuss with the grieving families but it demands a public debate discussion about its possible causes and solutions. Wherever the Green Revolution was unleashed in developing countries few decades ago, marginal farmers are paying the ultimate price for its 'success' now. Are farmers the main culprit and deserve this harsh penalty or there are others factors that might have contributed to their demise.

To understand the complete picture, firstly we need to establish and define the major players of this game and their respective roles in it. 

Farmers of modern agricultural model are not farmers in true sense. They can be classified as miners because they are mining their soil and water. They can also be classified as petty-industrialists relying on cheap fossil fuels as their energy source along with other petro-chemical poisons and fertilisers as their farm inputs. Modern farmers can also be classified as 'Suicide-Bombers', going by the number of cancerous disease related deaths they bear in the process of perusing chemical farming.

Food production and politics of any country cannot be looked in isolation.  Whoever controls the political power (State) of any country, also controls the food production and distribution. Using subsidies, licenses and minimum support prices, not only they indirectly control which crop is grown from which seed, which chemical is sprayed to kill the weeds but where the farmers sell their produce and at what price. State also controls the research cum educational institutions like Agricultural Universities thus controlling what is taught to the next generation of scientists and what is recommend to the present generation of farmers.

The whole exercise of Green Revolution was like copying the idiots in the 'advanced economies'. Farming community was locked up in the cage of industrialised civilisation. They were like prisoners who were free to choose between doom and extinction. Agricultural scientists, in conjunction with the government department of Agriculture and with the help of foreign 'aid', taught them in such a way that they unlearned their traditional knowledge accumulated over hundreds of generation and started to behave like conquerors of the nature. We were not just another species on this planet but master of all others who are only there to serve our material needs. We did not believe anymore that Sun, air, rain and forests are there for all the inhabitants, not just for the sake of Homo sapiens.

We forgot to notice that billions of plant seeds were somehow germinating and reproducing for millions of years even before the first tractor was rolled into a field. It didn't occur to us that if you do not harden the soil running heavy farm machinery on it, you don't need to plough it to soften it up.

By developing some chemical poisons that can kill the insects and plants who compete with humans food production goals, these scientists start to believe that humans are not just one of the millions of other species but are somewhat different and special with super natural powers.

It seems that no one can misunderstand the crisis of scientific agriculture more than the highly trained agricultural scientist himself. One can imagine the condition of a mature man who was adopted by a fanatic religious group in his early childhood. What are the odds that he can break away from his masters and join another religion? An advanced degree of modern agricultural science is no different. These scientists are far too committed in their beliefs and far too dependent on the financial rewards for sticking to their guns that it doesn't make sense for them to change the course.

The grip of modern educational institutions is so tight that only a few can escape without severe constraints in their ability to think independently once they are fed through this mass production shaft. First of all a new scientist cannot graduate/post-graduate from a university unless he submits a thesis in line with the prevalent line of thinking of that institution. His score, scholarship, degree and finally job prospects depends on it.

Those who excel in such studies and do further research enhancing these scientific intervention techniques, secure high decision making executive positions in various government agencies and departments. At the top level a nexus is thus build between those officials, their political masters and multi national corporations that eventually benefit from the sale of their seeds, fertilizers, chemicals and farm machinery. Even if an agricultural engineer or a farm scientist reaches to the conclusion that his interference into eternal laws of nature is unwarranted and destructive, he cannot advocate the uselessness of his profession without losing his livelihood.

The followers of the sect of scientific agriculture are certainly capable of making the natural balance undone for a while but Mother Nature is not mother Teresa. Sooner or later Nature will use its veto power and force the equilibrium. We cannot sustain for long whilst exceeding the carrying capacity of our local environment, first and foremost its land and water. 

May be its not the fault of farmers or scientists after all. It was not long ago we all were hunter-gatherers and in the face of daily needs and threats our genes are still programmed to worry about the short-term survival in the immediate environment and not think beyond that.

It’s painful for the farmers to admit that their governments and universities, all of who promoted mechanised, energy intensive and chemical based farming practices, has fooled them. This 'Green Revolutionary' model of farming not only ruined their land and water but also forced them to go in a deep hole of debt, making it virtually impossible to get out without committing suicide.

Current political turmoil in Africa, Middle East is in fact an expression of a food crisis. Any modern scientific model of farming, whether operating under a Socialist or Capitalist economic system is in danger of collapse without unlimited supply of limited cheap fossil fuels.

Efficiency of modern scientific techniques such as tractors, pesticide power sprayers and tube-wells all help us to make our journey to the finish line faster, more efficient. 


It is not easy for an inmate to plot the prison break, not first without realising that he has been imprisoned. Only then he can think of the possible escape routes. Scientific farming is like fighting a War against Nature, no chance of winning. Sooner we admit our defeat and return to age-old traditional natural farming, better are the chances of averting more suicides in the farming families.


daradhillon@hotmail.com

Friday, November 4, 2011

Life and Death of Empires

Empires are all the same by nature. Whether it was a Monarchy of England, Democratic USA, Fascist Germany or Socialist Russia. All empires have a pretty much similar Imperial agenda. It doesn't matter whether you have a Christian or Muslim king on the throne. Likewise it doesn't depend on the colours of its flag or the skin of its ruler. Whether you have a smart-Black or dumb-White President,  they all have a job card waiting for them, well before they finish the last sentence of their swearing in ceremony.

All of them eventually get trapped in their job description. Sometimes they have the option to get out of this trap if they leave their Imperial agenda unfinished,  which basically means that they can leave only when they seize to be an Empire.

How far you can go depends on your intellect and conviction. Man with little intellect can stop and think but a man of conviction have to keep on marching.

One of the toughest thing for an Emperor (President) is to give up his imperial ambitions. This applies as much to Alexander the Great as it does to Nobel peace laureate Obama. It continue to expand until it starts contracting and drop dead. Rarely they bring the troops home without getting their imperial pride completely shattered.

Lucky ones, such as China and Japan get defeated earlier on in their outward journey due to economic or military reasons. Unlucky ones like Germany, Soviet Russia and the US of America win few wars and move on to the next round of suicidal mission.

Their military machine becomes so heavy and thick, like the walls of their embassies, that it becomes impossible to transport it back to the motherland. Their wars become unsustainable especially when their rivals are light weight and light budget, such as communist Guerrillas of Vietnam and Taliban of Afghanistan.

Another characteristic about modern stupid Empires is that they portrait as Peace Keepers or Democracy Builders who are only there to help the people they occupy. They don't demand any tribute for their country, just few favourable oil and defense contracts for their favoured corporations.

Sometime you don't care what your army will bring back home, you just wish you can bring your army back. When it is too late, it is known as Imperial path at a point of no return.