ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ
This article was first published in the Punjabi Tribune on 1 February 2022
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸਦਕਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਤੱਲਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ; ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਥੇ 2020 ਵਿਚ ਸੀ, ਉਥੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਵਿੇਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਦਬੀਨ ਦੀ ਬਿਨਿਸਬਤ ਵੱਡੇ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ’ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ, ਅਤੀਤ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਚਰਨ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਵੇਚ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਹਨ। ਭੋਲੇ ਦੇ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੂਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂਤ, ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਵਾਲਾ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਆ ਸੀਤੋ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਉਹ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਣੀ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੱਟੀਓਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਨਾਇਲੋਨ ਦੇ ਕੰਬਲ ਜੋ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ।
ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਉਤਲੀ ਧੁੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾਣੇ ਭਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੌ ਨਖ਼ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ- ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਬੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚੂਸਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ!
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਦੀ ਵਵਿਸਥਾ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਲਚ (ਇਕਨੌਮਿਕ ਲੀਵਰ) ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਦਵਿਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡੋ-ਪਿੰਡ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜੇ? ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ 1960 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਲੀਹੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ। ਹਰ 8-10 ਸਾਲੀਂ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਬਲਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ; ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕੋਈ ਛਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਥੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1970 ਵਿਚ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਦੀ 2020 ਵਿਚ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ? ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹਨ; ਮਸਲਨ, ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਪਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਭਾਵ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਹੁਣ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2+50% ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ+50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਿਯਮਾ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸੀ2+50% ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਵ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰੇ, ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ।
ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ?
ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 2-4 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪੰਪ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਵੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ), ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ?
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੀਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਪਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣ।
ਦਾਰਾ ਢਿੱਲੋਂ
*ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਡਨੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ।
